मुंबई : आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात बोलताना शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर सरकारला घेतल्याचे पाहायला मिळाले. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी विषयावरील विशेष प्रस्तावावर बोलताना धाराशिव – कळंब मतदारसंघाचे आमदार कैलास पाटील यांनी राज्य सरकारच्या कृषी धोरणांवर, कर्जमाफी, पीकविमा, कृषी यांत्रिकीकरण आणि शेतकरी मदत योजनांवर तीव्र टीका केली. सरकारच्या घोषणांमध्ये आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मोठी तफावत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. दरम्यान सभागृहात बोलत असताना आमदार कैलास पाटील यांना सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी “तुम्ही इकडे या” असं म्हटल्यावर आमदार कैलास पाटील यांनी म्हटलं की सर्वच तिकडे गेल्यावर सर्वसामान्यांचे प्रश्न कोण मांडणार असा सवाल केला.
पुढे बोलताना आमदार कैलास पाटील म्हणाले की, २०१७ मध्ये जाहीर झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील सुमारे ५ लाख ९० हजार पात्र शेतकरी अद्याप कर्जमाफीपासून वंचित असून त्यांचे सुमारे ५,४७५ कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायचे आहे की कर्जवसुली करायची आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. केंद्र सरकारने उद्योगपतींची लाखो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केल्याचा उल्लेख करत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत मात्र कठोर भूमिका घेतली जात असल्याची टीका त्यांनी केली. अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील अटींमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या घटल्यामागे बँकांचे धोरणरा
ज्यात २०२२-२३ मध्ये सुमारे ६१ लाख कर्जदार शेतकरी होते, तर २०२५-२६ मध्ये ही संख्या ४२ लाखांपर्यंत घसरली असल्याचे नमूद करत पाटील यांनी शेतकरी सक्षम झाल्यामुळे नव्हे तर बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप केला. ‘सिबिल’ गुणांकन आणि ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’च्या अटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळत नसल्याने त्यांना सावकारांकडे जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अतिवृष्टी पॅकेजच्या खर्चाबाबत प्रश्न
दरम्यान आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात बोलताना, मागील वर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या अतिवृष्टी पॅकेजपैकी प्रत्यक्ष किती निधी खर्च झाला आणि किती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली, याचा हिशोब सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी केली. जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत मदतीची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याची उदाहरणे दिसत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेवर टीका
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी आलेल्या ३६ लाखांहून अधिक अर्जांपैकी सुमारे ३१ लाख अर्ज रद्द करण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी प्रशासनावर निशाणा साधला. ऑनलाइन प्रणालीतील अडचणींमुळे कागदपत्रे अपलोड करता न आल्याने शेतकऱ्यांचे अर्ज बाद करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
पीकविमा योजनेवर प्रश्नचिन्ह
राज्यातील ९३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला असताना सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षित रकमेच्या तुलनेत केवळ १,५०० कोटी रुपयांची भरपाई वितरित झाल्याचा दावा पाटील यांनी केला. त्यामुळे पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की विमा कंपन्यांसाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यंदाच्या पावसाच्या अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर ‘ट्रिगर’ प्रणाली लागू करून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
नमो शेतकरी आणि इतर योजनांचा मुद्दा
नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा पुढील हप्ता पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी करत त्यांनी खत, बियाणे आणि शेतीखर्चात झालेल्या वाढीचा उल्लेख केला. कृषी समृद्धी योजनेसाठी जाहीर केलेल्या निधीची पूर्ण तरतूद होत नसल्याचाही आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर द्यावा, अशी मागणी करत कैलास पाटील यांनी सभागृहात केली
