हॅलो धाराशिव │ राज्यातील नगरपालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत आज (दि.५) जाहीर झाली असून, धाराशिव, कळंब, भूम आणि परंडा नगरपालिकांच्या आरक्षणाचा निर्णय स्पष्ट झाला आहे. या सोडतीनुसार धाराशिव नगराध्यक्षपद ओबीसी महिला गटासाठी राखीव ठरले आहे.
या निर्णयामुळे शहरातील राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. एकूण ३९ नगरसेवकांच्या जागांपैकी आता ओबीसी महिला नेतृत्व धाराशिव नगरपरिषदेचे नेतृत्व करणार आहे. त्यामुळे विविध पक्षांतर्गत उमेदवारीचे गणित आणि स्थानिक नेत्यांच्या रणनीती नव्याने आखल्या जात आहेत.
मागील निवडणुकीत थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडला गेला होता. त्या वेळी शिवसेनेचे मकरंद उर्फ नंदुराजे निंबाळकर यांनी विजय मिळवला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राणा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकल्या होत्या, मात्र नगराध्यक्षपद विरोधकांकडे गेल्याने राष्ट्रवादीला विरोधी बाकावर बसावे लागले होते. त्यानंतर राणा पाटील यांनी भाजपात प्रवेश केला आणि त्यांच्या समर्थक नगरसेवकांनीही भाजपसोबत नवीन समीकरण रचले.
सध्या धाराशिव नगरपालिकेवर साडेचार वर्षांपासून प्रशासक राज आहे. शहरातील भुयारी गटार योजना, १४० कोटींचे शहरांतर्गत रस्ते, आणि खड्डेमय रस्त्यांसारख्या विकासकामांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष असून, आगामी निवडणुकीत “विकास” हा प्रमुख मुद्दा ठरणार हे स्पष्ट आहे.
दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गट आणि भाजप यांच्यात विकासाच्या मुद्यावरून शब्दयुद्ध सुरू असून, राजकीय वातावरण तापलेले आहे. यंदा मात्र मैदानात शिवसेनेचे दोन गट — उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट — समोरासमोर असणार आहेत. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार व अजित पवार गट आणि काँग्रेस या पक्षांसमोर अस्तित्व टिकवण्याचे आव्हान उभे आहे.
धाराशिव हे पारंपरिक शिवसेनेचे गड मानले जात असले तरी, मागील काही वर्षांत भाजपने संघटनशक्ती वाढवत तरुण मतदारांपर्यंत पोहोच साधली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणूक चुरशीची आणि ऐतिहासिक ठरण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
