2024-25 वर्षाच्या 268 कोटी पैकी फक्त 22 कोटींच्या कामावरीलचं स्थगिती उठवली गेली
246 कोटींच्या कामाच्या पुन्हा एकदा प्रशासकीय मान्यता घ्यावा लागणार
“हातात अडथळ्याचा झेंडा, पण ओठांवर श्रेयाचं गाणं हा प्रकार धाराशिवमध्ये रोजचा झालाय!”
हॅलो धाराशिव | Hello Dharashiv
भाजपचे आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी फेसबुकवर “धाराशिव जिल्हा नियोजन समिती: २०२४-२५ च्या स्थगित शिल्लक निधी सह २०२५-२६ च्या निधीचा योग्य कामांसाठी वापरास मान्यता” मिळाली असल्याची पोस्ट केल्याने मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. याचे कारण म्हणजे जिल्हा नियोजन समिती 2024-25 वर्षाच्या 268 कोटी पैकी फक्त 22 कोटींच्या कामावरीलचं स्थगिती उठवली गेली असुन कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या सर्व कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. प्रशासकीय मान्यता रद्द झाल्याने जवळपास 246 कोटींच्या कामाच्या पुन्हा एकदा प्रशासकीय मान्यता घ्यावा लागणार आहेत. मात्र, यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, 246 कोटीतील काही कामे गरज असल्यासचं 2025-26 मध्ये पुन्हा प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहेत. परंतु, कोणत्या कामाची गरज आहे? हे ठरवणारं कोण? गरजेचे निकष काय ? त्या निर्णय प्रक्रियेत विरोधी पक्षाच्या खासदार, आमदार यांना स्थान मिळेल का ? असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.
भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या तक्रारी नंतरचं मिळाली होती स्थगिती
जिल्हा नियोजन समितीच्या 24-25 वर्षाच्या 268 कोटी रुपयांच्या कामांना भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या तक्रारी नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या 268 कोटी रुपयांच्या कामाला स्थिगिती दिली होती. तेव्हा पासुन जवळपास 6 महिने ही कामे प्रलंबित राहिल्याने जिल्ह्याचा विकास खुंटला आहे. आता पुन्हा निधी वाटपाचे सुत्र ठरल्याने ‘तोडगा’ जरी निघाला असला, तरी स्थगिती आणणारेचं स्थगिती उठल्याचा आनंद साजरा करत असल्याने “हातात अडथळ्याचा झेंडा, पण ओठांवर श्रेयाचं गाणं हा प्रकार धाराशिवमध्ये रोजचा झालाय!” असाच काहीसा प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान, आमदार राणाजगजीतसिंह पाटलांच्या फेसबुक पोस्टने मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून, “अडथळ्यांची शर्यत स्वतःच लावून, शेवटी श्रेयाचं पारितोषिक घेण्याचं हे नाटक” कधी थांबणारं? असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
जिल्हाधिकारी तथा समिती सचिव यांनी सुचविलेली कामे सुरक्षित
दरम्यान, आता 22 कोटींच्या 106 कामांची स्थगिती उठवली आहे. 22 कोटींची 106 कामे ही जिल्हाधिकारी तथा समिती सचिव यांनी सुचवली होती ती कामे राजकीय वादापासून सुरक्षित ‘कोट्यात’ आहेत. मात्र, इतर 246 कोटींच्या कामाचे काय? यावर, पुन्हा राजकीय गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, 2024-25 मध्ये वितरीत करण्यात आलेला निधी 31 मार्च 2026 पर्यंत खर्च करणे आवश्यक राहील असे जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या आदेशात नमुद करण्यात आला आहे. मात्र, हा निधी एवढ्या कमी कालावधीत खर्च करणे अत्यंत अवघड काम आहे. कारण, प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी लागणारा वेळ आणि येत्या काही दिवसांमध्ये निवडणूकासाठी लागणारी आचारसंहिता यामध्ये ही कामे थांबू शकतात.
