तुळजाभवानी मंदिर संस्थान संचलित तीर्थक्षेत्र तुळजापूर येथील तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय राज्य शासनाला हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. उच्च तंत्र व शिक्षण विभागाने त्यासाठी पाच तज्ञ मान्यवरांची समिती गठित केली आहे. पुढील सहा दिवसात ही समिती राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा शासकीय महाविद्यालय होण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील हे तिसरे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय ठरणार असल्याची माहिती मित्रचे उपाध्यक्ष तथा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ जुलै रोजी महत्वाची बैठक झाली. त्यात तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र शासनास हस्तांतरित करण्याच्या अनुषंगाने तसेच ही कार्यवाही सुकरपणे पार पडावी याकरिता पाच सदस्यीय तज्ञांची समिती गठित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार बुधवार दि. ३० जुलै रोजी शासन निर्णयाद्वारे समिती गठित करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसंचालक किरण लाढाणे हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर महाराष्ट्र लेखा व कोषागार संचालनालयाच्या प्रतिनिधी डॉ. स्मिता कोकणे, तुळजापूर मंदिर समितीचे विश्वस्त तथा तहसीलदार अरविंद बोळंगे, छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय डंभारे हे समितीचे सदस्य तर तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य रवींद्र आडेकर यांची सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तुळजाभवानी मंदिर समितीचे अध्यक्ष तथा धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांनी महाविद्यालय राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याच्या अनुषंगाने जो प्रकल्प अहवाल सादर केला आहे, त्याची तपासणी करून ही समिती राज्य सरकारकडे स्वतंत्र अहवाल सादर करणार आहे. पुढील सहा दिवसात ५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करावा असे उच्चतंत्र शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन आदेशात म्हटले असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.
मराठवाड्यासह धाराशिव जिल्ह्यातील गरीब व होतकरु विद्यार्थ्यांची तुलनेत कमी असलेल्या शासकीय शुल्कामध्ये अभियांत्रिकी शिक्षणाची सोय होऊन या भागाचा शैक्षणिक व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान संचलित श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासनाकडे हस्तांतरित करावे यासाठी आपला आग्रह होता. त्यासाठी आपण स्वतः मुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस, तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, उदय सामंत व विद्यमान मंत्री ना.चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. त्याला आता यश मिळताना दिसत आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अर्थकारणाला आणखीन बळकटी मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कामध्येही मोठी बचत होणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता व महाविद्यालयाचा दर्जा सुधारण्याकरिता मदत होईल असा विश्वास आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला आहे
