प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा -२ अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यात नवीन ७५ हजार घरकुल मंजूर आहेत. मात्र यातील अनेक जण शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून राहत असल्याने त्यांच्याकडे जागा मालकीचा पुरावा न्हवता. मात्र महायुती सरकारच्या निर्णयाने सन २०११ पासून रहिवासी प्रयोजनाकरिता शासकीय जागेवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल केले जाणार असून १ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्ट दरम्यान महसूल विभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबविली जात आहे. त्यामुळे अनेकांचे स्वतःच्या पक्क्या घराचे स्वप्न आता साकार होणार आहे. शासनाकडून अतिक्रमण नियमानुकुल करून घेण्यास पात्र असलेल्या अतिक्रमण धारकांना जागेचे पट्टे वाटप केले जाणार आहेत. त्यासाठी पात्र असलेल्या अतिक्रमण धारकांनी आपापल्या गावातील तलाठी व ग्रामसेवकांशी तात्काळ संपर्क साधून जागेचे पट्टे मिळवून घ्यावेत, असे आवाहन ‘ मित्र’ चे उपाध्यक्ष आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले आहे.
सर्व नागरिकांसाठी हक्काचे घर असावे हे आपल्या महायुती सरकारचे आणि केंद्र सरकारचे अधिकृत धोरण आहे. त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळावे हा त्यामागील प्रामाणिक उद्देश आहे. धाराशिव जिल्ह्यात त्यानुसार आपले सकारात्मक प्रयत्न सुरू आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात बेघरांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अटल बांधकाम कामगार आवास योजना आदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. मात्र या सगळ्या महत्वपूर्ण आणि धोरणात्मक योजना राबविताना पात्र लाभार्थ्याकडे किमान २६९ चौरस फुट जागा स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. या प्रमुख नियमामुळे अनेक नागरिकांना हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची वेळ ओढवली जात असल्याची बाब महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निदर्शनास आणून देत आग्रही पाठपुरावा करून पूर्वीच्या शासन आदेशाची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रशासनाला आदेश देण्याची विनंती केली होती. त्याला आता यश आले असून पात्र अतिक्रमणधारक नागरिकांना त्याचा लाभ मिळणार असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
ग्रामीण भागात अनेक वर्षापासून गावठाण, गायरान व वस्तीवाढ जागेत अनेक नागरिक अतिक्रमण करून वास्तव्यास आहेत. त्या जागांच्या मालकीचे त्यांच्याकडे कोणतेही अधिकृत पुरावे नाहीत. त्यामुळे अशा सर्व नागरिकांना ग्रामीण गृहनिर्माण योजनाचा लाभ घेताना अडचणी येत होत्या. अशा तक्रारी आपल्यापर्यंत आल्यानंतर या प्रकरणाचा आपण सातत्याने पाठपुरावा केला. अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याबाबत आपल्या महायुती सरकारने १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शासन आदेश काढला होता. त्यानुसार अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी यांना आपण सूचना दिल्या होत्या. परंतु त्यात काही बाबी अस्पष्ट असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तेरचे उप सरपंच श्रीमंत फंड आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य निहाल काझी या सजग पदाधिकाऱ्यांसह महसूल व ग्रामविकास सचिवांसोबत चर्चा केली. येणाऱ्या अडचणी त्यांना अवगत करून दिल्या. यावर देखील त्यांनी मार्ग काढले आहेत. याउपरही काही अडचणी आल्यास महसूलमंत्री ना . चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे यावर मार्ग काढण्यासाठी बैठक घेण्याचे ठरले आहे.
महसूल विभागामार्फत राज्यभर १ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्ट दरम्यान महसूल सप्ताह साजरा केला जात आहे. या सप्ताहात शासकीय जागेवर सन २०११ पूर्वीपासून रहिवाशी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण असलेल्या कुटुंबापैकी अतिक्रमण नियमानुकुल करून घेण्यास पात्र असलेल्या कुटुंबांना अतिक्रमित जागेचे पट्टे वाटप करण्यात येणार आहेत. तरी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांनी संबंधित तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्याशी संपर्क साधावा आणि जागेचे पट्टे मिळवून घ्यावे असे आवाहन आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले आहे.
