मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, हजारो शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहेत. बांध तुटले, विहिरी बुजल्या, पिके वाहून गेली. अशा बिकट परिस्थितीत सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, फडणवीस सरकारने मदतीच्या नावाखाली अटी-शर्तींचं ओझं वाढवलं आहे, असा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे.
सरकारने विहिरी खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ ३० हजार रुपयांची तुटपुंजी मदत जाहीर केली आहे. त्यातही सातबारा उताऱ्यावर विहिरीची नोंद असणे बंधनकारक असल्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.
“शेतकऱ्यांना एक फूट गाळ काढण्यासाठी किमान १० हजारांचा खर्च येतो. अशा वेळी फक्त ३० हजार रुपयांची मदत आणि त्यावरही अटींचं ओझं — हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे,” असं पाटील म्हणाले. दरम्यान, आमदार कैलास पाटील म्हणाले, की कृषी सहाय्यक आणि तांत्रिक अधिकारी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून पंचनामे तयार करत असताना त्यांच्या अहवालालाच का मान्यता दिली जात नाही? स्थळ पाहणी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या वेदनेचा पुरावा दडपण्यासाठी आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
