वाघोली ग्रामपंचायतीत सरपंच सुलभा संजय खडकेंचा लाखोंचा गैरव्यवहार उघड, मुख्याधिकाऱ्यांच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर, सरपंचपद धोक्यात!

धाराशिव (प्रतिनिधी): विकासकामांच्या नावाखाली निधी लाटण्याचा मोठा प्रकार धाराशिव तालुक्यातील वाघोली ग्रामपंचायतीत उघड झाला आहे. वाघोली गावातील माजी उपसरपंच सतीश खडके यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर पंचायत समिती स्तरावर चौकशी करण्यात आली असता, ग्रामपंचायत सरपंच सुलभा संजय खडके, तसेच तत्काळीन ग्रामसेवक एस. एन. शिंदे आणि ई. बी. माने यांनी १४ वा व १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीतून लाखो रुपयांचा  गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, या संदर्भात अंतिम अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनक घोष यांनी दिला आहे.

सरपंच व अधिकाऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अनेक वेळा नोटिसा बजावण्यात आल्या

गटविकास अधिकारी पंचायत समिती धाराशिव यांनी केलेल्या चौकशीनंतर, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ३९(१) नुसार संबंधितांवर कारवाईसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यानंतर विभागीय आयुक्तांनी चौकशीस परवानगी दिली असून, संबंधित सरपंच व अधिकाऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अनेक वेळा नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे.

एलईडी बल्ब खरेदीतील धक्कादायक गैरव्यवहार ,  वॉरंटी संपण्याआधीच नवीन खरेदी!

ग्रामपंचायत वाघोलीने ६ एप्रिल २०२२ रोजी ४८१ एलईडी पथदिवे (बल्ब) खरेदीसाठी तब्बल रुपये ७,०४,०८७ खर्च केल्याची नोंद आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील खांबांची संख्या फक्त ३१० असल्याचे सरपंचांनी स्वतः खुलाशात नमूद केले आहे, मात्र खरेदी त्यापेक्षा अधिक करण्यात आली. त्याहून धक्कादायक म्हणजे  या बल्बची वॉरंटी दोन वर्षांची (एप्रिल २०२४ पर्यंत) असतानाही, वॉरंटी संपण्यापूर्वीच नव्याने २२० एलईडी बल्ब रुपये ६,०८,७८२ ला खरेदी करण्यात आले! या माध्यमातून  ग्रामपंचायतीने वॉरंटीचा फायदा न घेता थेट निधीचा अपव्यय केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या गैरव्यवहाराबाबत सरपंच सुलभा खडके आणि तत्कालीन ग्रामसेवक एस.एन. शिंदे यांच्याकडून प्रत्येकी ३,०४,३९१/- वसूल करण्याचे आदेश प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहेत.

ई-लर्निंगच्या नावाखाली हेराफेरी — प्रोजेक्टरऐवजी प्रिंटर!

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत ३० मार्च २०२२ रोजी रुपये ३,५०,००० च्या ई-लर्निंग साहित्याची खरेदी करण्यात आली. दस्तऐवजात दोन प्रोजेक्टर खरेदी केल्याचे दाखवले गेले असले, तरी सरपंचांनी खुलाशात “प्रोजेक्टरऐवजी प्रिंटर घेतला” असल्याचे सांगितले आहे. ही खरेदी पूर्णपणे नियमबाह्य असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. त्यामुळे संबंधितांवरून रुपये ६४,४५०/- वसुलीची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच १७ मे २०२३ रोजी पुन्हा रुपये ३,५०,००० च्या खरेदीमध्ये खुर्च्या, बोर्ड, टेबल अशा वस्तू घेतल्याचे दाखवले गेले, पण त्या वस्तू शाळांना प्रत्यक्ष दिल्या गेल्याचा कोणताही पुरावा ताबा पावतीत नाही. दरम्यान, याबाबतच्या खुलाशांमध्ये विसंगती आढळून आली असून रुपये १,२५,१५०/- च्या अपहाराचा ठपका सरपंच सुलभा खडके आणि ग्रामसेवक एस.एन. शिंदे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, दरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी ठेवण्याच्या कुंड्या यासाठी तीन लाख रुपयाची खरेदी करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात पाच कुंड्या खरेदी करण्यात आल्या याची वसुली शासनाकडून दोन लाख १६ हजारापेक्षा जास्त वसुलीचे आदेश देण्यात आले.

जबाबदारी आणि आकडेवारी थरकाप उडवणारी!

गटविकास अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार सुलभा संजय खडके (सरपंच) या रुपये ५,६७,०६६/- च्या थेट गैरव्यवहारास आणि रुपये २,४८,९५०/- आक्षेपाधीन रकमेच्या जबाबदार आहेत. एस. एन. शिंदे (ग्रामसेवक) हे रुपये ५,७३,८०८/- गैरव्यवहारास आणि rulaye २,४८,९५०/- आक्षेपाधीन रकमेचे जबाबदार आहेत. तर, ई. बी. माने (माजी ग्रामसेवक) हे रुपये ५७,४५०/- गैरव्यवहारासाठी जबाबदार ठरले आहेत.